ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੈਨਬੈਕਸੀ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਿਖ਼ਰ), ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਤਰ (ਵਿਚਾਲੇ), ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਲਕ (ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਹੈਮਬਰਗ, ਭਾਰਤ-ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ (ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ)
ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੈਵੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਬਦਦਿਆਨਦਾਰੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੁੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੰਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਏ. ਹੈਮਬਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ਼-ਪਰਖ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਖ਼-ਪਰਖ਼ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 160 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਆਇਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. (ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਮੇਂ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਡਾ. ਹੈਮਬਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ (ਛਾਈਆਂ) ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਐਕਿਊਟੇਨ’, ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਨਿਓਰੋਟੀਨ’ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ‘ਸਿਪਰੋ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਸੀਰਾਜੂ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਉੂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੈਨਬੈਕਸੀ’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਘੇ ‘ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ’ ਜੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਦੰਢ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਜਦੋਂ ‘ਰੈਨਬੈਕਸੀ’ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਹੈਮਬਰਗ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਕ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਹੈਮਬਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਹਿਮ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਹਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਤਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਵਾਈ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਨ।
ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤਕ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਕੌਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਇਸਹਾਕ ਗਹੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਕੁੱਝ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਚੀਚੀ ਵੀ ਛੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਵਾਲ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਜਾਅਲੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੱਕਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਸਿਪਲਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਸਫ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 55 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੰਪਾਲਾ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਮਵੇਸਿਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ‘ਸਿਪਲਾ’ ਦੇ ਲੇਵਲਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆੲਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਲ 323 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕੁਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਮਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ‘ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ’ ਜੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, 1937 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ‘ਰੈਨਬੈਕਸੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।#