ਪੈਰੋਂ ਲੁੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਭਲਾ!
<><><><><><><><><><><><><><>
ਅਕਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਂ ਲੁੰਜੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰੁਪੱਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਗਤੋਂ ਹੌਲ਼ਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ 'ਮੋਦੀਆਂ ਆਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ' 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ, 2019 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੰਜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੇ 'ਹਲਟੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਕਾਂ।' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨਿੱਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ!
1955 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ' ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 'ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ' ਲਾ ਕੇ ਰਫ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਗ਼ੈਰਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਰਤਾ ਕੁ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਰਿਆਇਤ', ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, 'ਗ਼ੈਰਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ' ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾਹੀਣ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ' ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ' ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ 'ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਧੀਨ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੱਖੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ, ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ 'ਰੋਹਿਣਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ' ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।#
