ਸਿਰੇ’ਤੇ ਗੰਢ

ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਔਟਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਝੰਜੂਆੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦੈ?
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ‘ਟਿੱਪਸ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੱਸ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਵੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ‘ਟੱਚ’ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ।” ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ (ਅਗਲ਼ੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ) ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ’ ਯਾਨੀ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ’ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੇ “ਕਿਸੇ ਵੱਲ ‘ਸਟੇਅਰ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।” ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, “ਯਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੱਕਲ਼ੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ।” ਖ਼ੈਰ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ-ਖਹਿੜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ’ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ’ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਟਵਾ ਵਿਚ ‘ਕੰਜਰਖ਼ਾਨੇ’ ਵਰਗਾ ਇਹ ਝੰਜੂਆੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ’ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲਕੀਰ, ਬੈੱਡਰੂਮਜ਼ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਢਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਸੀ-36’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਟੰਗੀ ਹੋਈ’ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਾ ਕੁ ਇਹ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ’ ਹੈ ਕੀ। ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ, “ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ‘ਨਜਾਇਜ਼’ ਹੀ ਹੋਣਗੇ-ਲੇਖਕ) ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰਕ ਕਾਮ-ਖੇਡ’ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ, ‘ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ’ ਵੀ ਕਹੀ-ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਅਮਲ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਦਲੇ ‘ਮਿਹਨਤਾਨਾ’ ਜਾਂ ‘ਸੇਵਾ-ਫਲ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਸ਼ੂਕਾਵਾਂ’ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਅਤੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਹੀ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ’ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਦੁੱਧ-ਨ੍ਹਾਤਾ’ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ‘ਦੱਸ-ਪੁੱਛ’ ਕਰਨਾ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਪੁੱਛ-ਦੱਸ’ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ‘ਪੁੱਛ-ਦੱਸ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵੇਸਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਵਿਚ ‘ਦੱਲਾਗਿਰੀ’ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਮੈਕੇਯ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਜੇ ‘ਸੀ-36’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੌਰਡਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੌਰਡਿਕ ਮਾਡਲ਼ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨੌਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਦੇ-ਲੈ’ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ‘ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੈੱਲਿੰਗ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ‘ਵੇਚਣਾ-ਵੱਟਣਾ’ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੇਚ-ਵੱਟ’ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾ ‘ਵੇਚਣੀ’ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ’ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ‘ਢਕੀ ਹੋਈ ਰਿੱਝੀ ਜਾਵੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਸਟਮਰ’ ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ‘ਭੁਗਤਾਨ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ‘ਭੁਗਤਾਨ’ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਾਸ’ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ‘ਗਾਹਕ’ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਰਡਿਕ ਰੰਗਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ’ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਕੀਲ ਗੁਨੀਲਾ ਏਕਬਰਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼’ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ‘ਵਰਜਿਆ’ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ, ‘ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤ’ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਲਾਅ ਰਿਫਾਰਮ’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੁਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ‘ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੌਦੇ’ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਚੁਣਨ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਇਕ ‘ਪੇਸ਼ਾ’ (ਧੰਦਾ) ਯਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਕਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਸੀ-36’ ਬਾਰੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ਼ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਬਿੱਗ ਸੂਜ਼ੀਜ਼’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ‘ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸੱਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ‘ਮਿੱਜ਼ ਸਕਰੀਮ’, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ-ਕਹਾਉਂਦੀ ਵੇਸਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੰਚਾਏਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ‘ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ.’ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਹਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਲਗ਼ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਔਹ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਕਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਵੇਸਵਗਮਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਰਤਣ-ਵਰਤਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਖਿੱਚੇ-ਵਧਾਏ’ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੁਲਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੀ-36’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਟਰੀਨਾ ਪੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕੇਯ ਨੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੰਜੂਆੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ।#
Cell Phone No.: +1-778-378-9669, E-mail : bababax@gmail.com