ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਸਰ !
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ! ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ! ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਬੇਲਗਾਮ’ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੌਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ‘ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਊ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ‘ਆਈਟਮ’ ਗੀਤ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਆਏ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਟਮ ਗੀਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ, ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਲ’ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ‘ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈਟਮ ਗੀਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਸੇ ਹੀ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਆਪ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ’ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦੈ, ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਕ ‘ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ’ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਲਕੇ (22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ) ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸੱਚਾਈ’ ਨਾਲ਼ ਕਾਫੀ ਰਲ਼ਦਾ-ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਢੀ ਲਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਭੌਂ-ਚੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਸ ਕਰਨ’ ਬਦਲੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਮਿੱਤ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਏਜੰਟ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ “ਮੋਰ ਦਾਉਕੀ ਕੇ ਬਿਹਾਵ” ਨੂੰ ‘ਪਾਸ ਕਰਨ’ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛੇਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 15 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ‘ਰੋਲੈਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਡੋ’ ਵਗ਼ੈਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 33 ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5-6 ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਂਧੀ’ ਵੀ ਰੜਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ” ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸੁਪੁੱਤਰ’ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮੋਂ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸ਼ੁਭਰਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
1994 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੈਂਡਿਟ ਕੂਈਨ’, ਜੋ ਡਕੈਤ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ “ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੰਗੇਜ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੌਂਬੇ’, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਸਾਦ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਫਾਇਰ’ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਭਰੇ ਕੁੱਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਕਰਾਏ’ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਵਾਟਰ’ ਦਾ ਸੈੱਟ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨ ਕਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ‘ਬਿੱਲੂ ਬਾਰਬਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਾਰਬਰ’ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਿੱਲੂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ‘ਚਿਲਡਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਸਰ’ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਹ-ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਢੀ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਵਿਚੋਲਗ਼ਿਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕ ਏਜੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ 23 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ/ ਸੁਣਿਆ/ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈ ਨਾ? # E-mail: bababax@gmail.com Cell Phone: +91-950-175-9494
