ਜੈਲਲਿਤਾ ਜੈਰਾਮ! ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ!!
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਸਤਾਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਯਾਨੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜੈਰਾਮ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਦਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਵਿਚ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੈੱਟਸ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਅੰਮਾ’, ‘ਪੁਰਾਤਚੀ ਤਲਾਈਵੀ’ (ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮਧੂ ਕੋਡਾ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1997 ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੂੰ, ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ, ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 44 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਏ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.’ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬੜਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਜਿਹਾ ‘ਰੋਈਆ-ਪਿੱਟਣ ਜਿਹਾ’ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ‘ਸੁਆਦਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ-ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਵਫ਼ਦਾਰ’ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ‘ਅੰਮਾ’ ਭਲਕੇ-ਪਰਸੋਂ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਅੰਮਾ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਅੰਦਰੋਂ’ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਦਾਂ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ਼ ‘ਓ ਪੀ ਐੱਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ‘ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਡੱਬੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ।
ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਲੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਲ਼ੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੰਢਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ, ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ‘ਆਸਰਾ’ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਰੰਗੀ ਝੰਡੀ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਲਾ’ ਇਕੱਲੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸਸੀਕਲਾ ਨਟਰਾਜਨ, ਵੀ. ਐੱਨ. ਸੁਧਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਵਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦਸ-ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ, 1996 ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰਤਾ ਕੁ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ 54 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ! “ਬਹੂਤ ਬੇੲਨਿਸਾਫੀ ਹੈ ਰੇ ਸਾਂਬਾ !!” ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣੈ। ਹਾਹ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਬਣਾਇਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅੰਮਾ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰੱਪਨਾ ਅਗਰਾਹਰਾ ਜੇਲ਼੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ‘ਕੈਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਇਕ ਚੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਵੀ ‘ਅੰਦਰ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੀ ਚੀਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ‘ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਓ ਜੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਕੇ ਔਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਯਾਨੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਚਿੱਤ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹਿਣ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ਼ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ, ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਧੱਬਾ, ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ਼ ਮਿਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਤਾਵੇਗੀ! ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਹੇਠੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਵੜਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ਼ ਆਪੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊ’ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੁੜਾ ਕੇ ‘ਸਿਕੰਦਰੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ’ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗੋਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੇ ‘ਜੈਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2003 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਕੇ. ਅੰਬਜ਼ਾਹਗਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ 1996 ਵਿਚ, ਅੰਬਜ਼ਾਹਗਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸੁਆਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਕ ਜਮਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ‘ਜਰਵਾਣੀ’ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਆਖ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਦਯਾ’ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।#
Cell Phone :+91-950-175-9494 E-mail: bababax@gmail.com
