ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤਾਂ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੋ, ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿਆਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੈ।
ਸਰਗ਼ਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਇਕ ਵਾਰ, ‘ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕ ਪੈੱਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ’ ਵੱਲ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੇਟ ਵਿਚ ਬਰੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖਿੜ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਾਰ ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਦਿਸੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹਾਫ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਜੁਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਟਰੇਅ ਵੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ’ਕੱਲੇ-’ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ-ਪਤਾ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
“ਬੱਸ ਆਪ ਕੇ ਲੌਟਨੇ ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਯੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ,” ਉਹ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਅਗਰ ਵਾਪਸੀ ਪਰ ਆਪ ‘ਸਿਰਫ਼ ਪਾਨੀ’ ਨਾ ਪਿਲਾਨੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਂ ਤੋ ਹਮ ਏਕ ਘੰਟਾ ਔਰ ਆਪ ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਰਹਿਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਈਯਾਰ ਹੈਂ,” ਪੀਣ-ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਠਹਾਕਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫੌਰਨ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇਂ ਹਿਦਾਇਤੇਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁਕੀਂ ਹੈਂ, ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਲੌਟਨੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ!” ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਜਾੜ ਬਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ, ਕੰਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
‘ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਰਾਸਤਾਂ’ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਣ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ’ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਹੋਈ ਫਿਰਨ-ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਿੰਘਮ’ (ਸ਼ੇਰ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਇਸ ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਇਆ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੜੀਸਿਆ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ (ਹਾਲੇ ਵੀ) ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ‘ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿੰਘਮਾਂ’ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ‘ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ’ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ‘ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ’ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਇਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ‘ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ-ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤੇ ਝਲਕਾਰੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ 3963 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3069 ਕੇਸ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 894 ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ 2532 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2127 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 405 ਅਜੇ ਨਿੱਬੜਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਭੋਗਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ।” ਯਾਨੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਯਾਨੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਅਜਿਹਾ ‘ਟੱਲ’ ਪੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੁਜਰਮ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਦਾਨ ਦਾ ‘ਦਾਗ਼ਿਆ ਹੋਇਆ’ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਕ ਪੁੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੜ ਹੈ ‘ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੌਂਸ’ ਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 446 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 74% ਯਾਨੀ 334 ਕੇਸ, ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 1456 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 74% ਯਾਨੀ 1088 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ (ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੰਚੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।”
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 72 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 74% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਗਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ! # Cell Phone: +91-950-175-9494 E-mail: bababax@gmail.com
