ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
Email : bababax@gmail.com, Cell Phone : +1-778-378-9669
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀਲਪਾਵੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ’ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਗੰਧਲ਼ੇਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 2011 ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਬਲੌਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ, ਸਮਾਜਕ ਗੜਬੜ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ‘ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ’ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਉਕਸਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਝ ‘ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਮਸਾਲਾ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕੀ ਮੀਡੀਆ (ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ) ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਅਪਲੋਡ’ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, “ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ” ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਾਰੀਮਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਅਜੇ ਮਸਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬਰਿਸਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ‘ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ’ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ (ਭਾਰਤ) ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਧੜਾਧੜ ਛਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਤਨ ਨਾਰੀਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, “ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਨਾਲੀ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹੀ ਸੁਨੰਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕਲਪੀ-ਖਪੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਉੱਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਮਚਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਤੀ ਪਈ ਸਾਂ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੇਖਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਆ ਰਲ਼ੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਂਸਿਵ’ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਹਿਜਾ ‘ਬੁਰਿਆਈ ਭਰਿਆ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ’ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਸਿੰਘਲ, ਜੋ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਉੱਤੇ 800 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ/ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਸ਼੍ਰੇਯਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਚੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?#
