ਕਿਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨ
ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਵੇਲ਼ੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਹੋਣਾ, ਪੈਰੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟੋਅ ਵਾਲ਼ੇ ਬੂਟ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਸਜਿਆ-ਧਜਿਆ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਵਿਊਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਠੀਕ-ਠੀਕ ਲਾ ਲਓ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਚੇਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ, ਨਿਰੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੀਸੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਨਟੌਰੀਓ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਟਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਵੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੁਰਗਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ (ਛੋਟੀਆਂ) ਸਕੱਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੱਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰਲੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿਰਲੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਮ ਉਚਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੇਲ਼ੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
'ਬੀ. ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲਿਨਿਕ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੌਬਯਨ ਡੁਰਲਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਪੁਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ।" ਡੁਰਲਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ-ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨਸੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸਹਿਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।"
'ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਊ ਵੀਵਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਆਉਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, 'ਵਰਕਰਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਲ੍ਹਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਅ ਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 'ਅਨਟੌਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ ਕੱਟ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੱਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੇਲ਼ੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੱਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਕੱਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਵਰਤਾਵੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਤੇ ਛੋਟੀ ਸਕੱਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।"
ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਡ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟੋਅ ਵਾਲ਼ੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। #
