ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਰਫ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੁਆ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਦੇ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਬੀ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ 'ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਮਸਾਂ ੧੨ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੁ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣੋਂ ਟਲ਼ਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ੨੦੧੪ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ੨੦੦੪ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਬੀ ਏ' ਦੱਸੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ, ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਸ' ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲ਼ੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪਾਰਟ-੧, ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਸ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ-੧੯੯੪' ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੰਨ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ੨੦੦੪ ਵਾਲ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ੨੦੧੪ ਵਾਲ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਲੱਈ ਲਾਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ! ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ੧੧ਵਾਂ ਪੰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ।"
ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ।"
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ 'ਬੀ ਏ' ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ 'ਬੀ ਕਾਮ' ਹਾਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ' ਨੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ 'ਹੁਕਮ' ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ 'ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ' ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ੧੦ਵੀਂ ਅਤੇ ੧੨ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ' ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ੧੦ ਜਨਵਰੀ (੨੦੧੭) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ' ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਓ. ਪੀ. ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰੀਯੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ, "ਉਸ (ਸਿਮ੍ਰਤੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ 'ਬੇਨਤੀ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ ੮(੧)(ਈ) ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਬੀ ਏ' ਦੀ ਡਿਗਰੀ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਕਾਮ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ੧੯੯੪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲ ਟਿਕਟ, ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੀਟਸ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ੨੦੧੩ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ, ੨੦੧੭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ' (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਨਿੱਜੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ੧੦ਵੀਂ ਅਤੇ ੧੨ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਅਜੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ 'ਬੀ ਏ ਪਾਸ' ਜਾਂ 'ਬੀ ਕਾਮ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ' ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਰੱਫ਼ੜ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 'ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਤੋਂ 'ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਡਿਗਰੀ' ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਗ਼ਲਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 'ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ' ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਾਗ਼ਦਾਰ' ਜਿਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ 'ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ੧੧ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'#
