ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ
ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੌਰਗਨ ਸਰਕਾਰ
******************************
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੀ੍ਰਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 'ਮਿਠਾਸ' (ਖ਼ੁਸ਼ੀ) ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ 'ਖਟਾਸ' (ਦੁੱਖ) ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਲ਼ੀਆਂ-ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਵਸੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਿੰਨੀ ਤਕੜਾਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੌਰਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬੇ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਨਟੌਰੀਓ) ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਫੈਡਰਲ ਇਕੌਨੋਮੀ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਲੇ ਹੌਰਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਕੋ ਦੱਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਊ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਬਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ ਜਾਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 12.20 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ 13.60 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ 15.00 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ 10.85 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ ਮਸਾਂ 11.25 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 11.00 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੱਨਜ਼ਵਿਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ 11.00 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ 10.75 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ 11.00 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਹੀ 12.50 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ 10.85 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨੂਨਾਵਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 13.00 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਅਨਟੌਰੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 11.40 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 11.60 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ11.25 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 11.25 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ11.75 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2019) ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ 12.10 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12.45 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ 10.72 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੋਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ 11.32 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ' ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ' ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ-ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਖੱਟੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ੧੫ ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਹੌਰਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼, ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 710 ਡਾਲਰ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1133 ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਟੁਗੈਦਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟੀਫਨ ਪੋਰਟਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਰਗਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੀ 'ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ' ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਲੰਗੂਰ ਵਾਂਗ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 'ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜੌਏ ਮੈਕਫਾਇਲ ਨੂੰ 'ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ' (ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ' ਦੀ 'ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ' ਕੈਥੀ ਮੈਕਲੇਯ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪਾਵਰੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨੇਥ ਜੀ. ਪੈਟਰਸਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਬੈਨੇੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਬੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ' ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਬੈਨੇੱਟ ਦਾ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦਾ 'ਖ਼ਾਸੋ-ਖ਼ਾਸ' ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕੈਸੀ ਡੋਇਲ ਨੂੰ 'ਬੀ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੁਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।#
