ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੱਤਰਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ/ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ 'ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ', ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਉੱਤੇ 'ਸੈਂਸਰੀ ਕੁਹਾੜਾ' ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 'ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ, ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ', 'ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਅੰਸ਼' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ' ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਕਸਾਊ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ 'ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ' ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਲੇ' ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ 'ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।' ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ' ਵਰਗਾ ਅਦਾਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸੀ ਖੁੰਧਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੰਧਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪੱਧਰ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 'ਬਹੁਮੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ, ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਝਟਕਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋੰਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣ' ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ 'ਪੀ ਟੀ ਆਈ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਸਾਲੋਂ ਵਾਂਝਾ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਕਦਮ ਹੈ।" ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ੧੨ ਅਗਸਤ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਜੇ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 'ਸੋਧ ਕੇ' ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, "ਉਂਜ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ/ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਦੇ ਪੌਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪੌਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪੌਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਗਊ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢੁੱਕਵੇਂ, ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
'ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ' ਵੱਲ ਤਿੱਖਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।#
