ਕਿਤੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ
ਆਪਣੀ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ'?
=======================
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਤੇ ਬਿੱਲੇਖਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਆਪਣੀ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ' ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ 'ਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼' ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ 'ਭੋਲ਼ੇ ਨਿਆਣੇ' ਵਾਂਗ "ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ-ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ" ਦੀਆਂ ਚਾਂਭੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ "ਹੱਥਾਂ ਨਾ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ-ਪੈਰਾਂ ਨਾ' ਢਾਹਿਆ ਸੀ" ਵਾਂਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ' ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭੁਆਰੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 'ਹਟੇ-ਮਿਟੇ ਗੁੜ ਵੰਡ ਵੀ ਹਟੇ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਕ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ 'ਬਿੱਲੀਆਂ-ਕੁੱਤਿਆਂ' ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 'ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ' ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਧੁਮਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਛ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ "ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਕ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ!" ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ 'ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਘੋਖ-ਪਰਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ 'ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੌਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਵਿਕਟਮਜ਼ ਔਫ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ) ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ੨੦੧੭ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਸੌਦਾ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ-ਹੁਆ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗਾਚਣੀ ਫਿਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, "ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 'ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲਾ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 'ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਹਾੜ' ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, "ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।" ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਖ਼ਬਰਾਂ' ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ 'ਨਿਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ' ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।" ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਖੁਡੇ-ਲੈਨ' ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 'ਲਸੰਸ' ਲੈਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੂਰ, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ, ਮੱਝ, ਝੋਟਾ, ਊਠ, ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਗਊ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਇਕ 'ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕੋਡ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਚਿੱਪ' ਲਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਦ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਦ ਫਾਇਨੈਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ/ ਹਲਕਾਏ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ/ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਇਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੂਰ, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ, ਮੱਝ, ਊਠ, ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਗਊ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਵੇਰੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ 'ਖ਼ਾਸ' ਤਜਵੀਜ਼ 'ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੜਾ-ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਥੁੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।' ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ 'ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ
~~~~~~~
ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨਾਲ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਨੇ ਵਿਚ 'ਟਿਕਾਣੇ-ਸਿਰ' ਛਾਪਣ ਲਈ, ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਠ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅੱਠ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕੁ ਸਤਰ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ:
ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਸ ਸੂਤਰਾਂ' ਤੋਂ
ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਇਤਲਾਹਾਂ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।#
