ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਰਾਵਰ
================
ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਕੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ੇਦ ਕਿਊਂ?" ਕਈ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੰਗਲ ਜਿੱਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?"
ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਹੀ ਬੰਦੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵੇਂ' ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ '1414 ਐਕਟ ਔਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1540 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 'ਪੀ੍ਰਵੀ ਕੌਂਸਲ' ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦ 'ਪਾਸਪੋਰਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 1794 ਵਿਚ 'ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤਕ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।
੧੯੨੦ ਵਿਚ 'ਲੀਗ ਔਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼' ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਪੈਰਿਸ ਕੌਨਫ਼ਰੰਸ ਆਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੂ ਟਿਕੇਟਸ' ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਨ ਵਿਚੋਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ' ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਹਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ (2017) ਕਰਾਏ ਗਏ 'ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਵਰ ਰੈਂਕ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਨੀ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਕਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ' ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 159 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, 'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚ, ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। 'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 78ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 51 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ 159 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 158 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 157 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ 156 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 155 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਇਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 154 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਯੂਨਾਨ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 153 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਮਾਲਟਾ, ਜ਼ੈਕੀਆ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੂੰ 152 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ 150 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਨੂੰ 149 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 22 ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਯਾਨੀ 93ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26-26 ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ 29 ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ 92ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 34 ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਆਰਮੰਡ ਆਰਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ 'ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ' ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ।"
'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਟਰ ਫਿਲਿਪੇ ਮੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"
'ਆਰਟਨ ਕੈਪੀਟਲ' ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ aਚਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ' ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ਼ ਸਰਹੱਦੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਔਨਲਾਈਨ' ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਾਸਪੋਰਟ' ਦੀ ਥਾਂ, ਇਕ 'ਪਾਸਵਰਡ' ਹੀ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ।#
