ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, "ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ, ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੇਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ 'ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸਾਸੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 150% ਅਸਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਾਸੇ ਗਿਰਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਿਵ ਅਡਵਾਂਸਿਜ਼' ਯਾਨੀ 'ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਕਰਜ਼ੇ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ੪੫ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕੌਣ ਝੋਕੇਗਾ!
ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆ 'ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਕਰਜ਼ੇ' ਵਜੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ 'ਬੇਲ-ਆਊਟ' ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। 'ਬੇਲ-ਆਊਟ' ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ਼ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 31 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਵਿਚ 81ਰੁਪਏ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 31ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, 81 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ।
'ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ਼, ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਕਮਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਰਲਣ ਨਾਲ਼ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਢਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ (ਐੱਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ) ਬਿੱਲ-2017' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਉਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲ਼ੇ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 'ਛੇੜਖਾਨੀ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾ-ਫੱਟ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਪਰੱਸ ਵਿਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 47.5% ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ 'ਸਾਈਪਰੱਸ ਮੇਲ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ , ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਰੁੱਪ 'ਜੀ-20' ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਢਿੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਕਾ-ਟਕਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਤੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਹਾਣਿਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ।#
