'ਆਧਾਰ' ਹਲੂਣ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, "ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ।" ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਬਣਵਾਓ। 'ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਨਾਲ਼ੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਿਆ ਰਹੂ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਣ ਵਾਂਗ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਖੇਡੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਏ! 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਘਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਸਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਯਾਨੀ ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਮੁੱਢ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ।"
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 'ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ' ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁੰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਸਨ।"
"ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?" ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 'ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਕਨੀਕੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਤਰ ਮਸਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 'ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ' ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਵਾਲ਼ੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ 'ਝੀਤ' ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ 'ਡਾਟਾ' ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਡਾਟੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਈ ਗੁੱਝੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਇਹ ਡੈਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁੱਝੇ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਾਲ਼ੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਵਾਲ਼ੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁੱਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ? 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਵਾਲ਼ੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਜਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਉਹ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 'ਪਾਸਵਰਡ' ਅਤੇ 'ਲੌਗਇਨ' (ਆਈਡੀਜ਼) ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਾਸਵਰਡਜ਼' ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਵਾਲ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਰਚਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।"
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ' ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਸੰਨ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡੈਟਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਡੈਟਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਹਨ: ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੱਭੇ/ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਡੈਟਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 'ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ' ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੇਬਾ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਆਈ.' ਦੀ 'ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ' ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰਨਿਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੀ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।#
