ਲੋਕ ਸਰਾਧ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
*****************************************************
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ:
"ਬਜੁਰਗ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ-ਜੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਈ ਬਜੁਰਗ਼ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ।"
"ਹੋਰ ਕੁਸ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ-ਬਿਆਣਿਆਂ ਆਲ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।"
"ਆਹੋ! ਹਰੇਕ ਲੰਘਦੇ-ਵੜਦੇ ਨੂੰ 'ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਣਾ, ਜਾਹ ਖ਼ਾਂ 'ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਗ਼-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ।"
"ਬੱਸ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਸ ਓਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ।"
ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੱਝ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗ਼ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ-ਜੀਅ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜ੍ਹਾਅ ਖੁਣੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 'ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ, ਆਪਣੀ ਆਲ-ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੜੇ ਨਾ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 'ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2007' ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਚੇਰੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੌਪਾਸੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਮਸਾਂ 9ਫੀ ਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਕੇਸ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਕੇਸ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 83% ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 57% ਹਨ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ 36% ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਅਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 'ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਦੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 37 ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਕ, 70 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਵਿਧਵਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਕ, 76 ਸਾਲਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. (ਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ੬ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣੈ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ 90 ਸਾਲਾ 'ਜੂਸ ਵਿਕਰੇਤਾ' ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ (ਆਪਣੇ ਬਾਪ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਦੋ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦੀ, ਜੂਸ ਵੇਚਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ 'ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੈਲਪੇਜ' ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 'ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ' ਆਰ. ਕੇ. ਗਰਗ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ 'ਹੈਲਪਲਾਈਨ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਵਸੀਅਤ ਬਦਲ ਲੈਣੀ, ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆਦਿ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਠਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤਕ ਫੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਜੱਗ-ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ-ਜੀਅ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? #
