ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਆਹ-ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਗਏ ਵਾਰੇ
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>
ਸਿਰਲੇਖ ਕਿਸੇ ਹਾਸਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਪਾ ਲੈਨੇਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਨਾ-ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਮਾਰਟਾਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ' ਯਾਨੀ 'ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ' ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 'ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਵਰਗੀ ਧਾਰਨਾ, ਭਰਮ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਜੋ 'ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਜੋਂ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਧਾਰਾ ਹੁਣ 'ਬਦਨਾਮ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਸ਼ਾਇਦ, ਮਾਸਟਰ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ (ਛੋਟੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 'ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ' ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।" ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਆਹੀਆਂ-ਵਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1983 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 'ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਮਾਰਟਾਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੯੮-ਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਭੋਟਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਾ-ਸਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁੱਝਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ, ਦਫ਼ਾ 498-ਏ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਏਟਰਜ਼, ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ, ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ (ਧਾਰਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ-ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 1998 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸੱਯਦ ਅਹਿਮਦ ਮਖ਼ਦੂਮ, ਮਰਹੂਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਵਧੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਮਾਰਟਾਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਅਤੇ ਲਹੂ' ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਿਆਹ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੀ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਨ-ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਮੇਰਠ, ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਢੀਂਗਰਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਨਾਲਿਨੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੇਵ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਕਾ ਸਵਰੂਪ ਸਰਕਾਰ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮਿਤ ਲਖਾਨੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਲਿਊਥ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਮਨ ਜੈਨ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਕੇ. ਭੱਟੀ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦੀਪਿਕਾ ਨਰਾਇਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਲੇਖ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ', 'ਜੀਵਿਕਾ', 'ਯੂਥ ਕਾਊਂਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਮਾਰਟਾਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ' ਵਿਚ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੀਪਿਕਾ ਨਰਾਇਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਅ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ੋਅ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਰਾਇਪੁਰ, ਭਿਲਾਈ, ਜੈਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਕੌਸਟ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਨਸੂਲੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਦੁਰਾਇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।#
