ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
========================
ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 158 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 'ਧਾਰਾ 377' ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਹਮਜਿਨਸੀ' ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ' ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 'ਹਮਜਿਨਸੀ ਕਰਨ' ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮਜਿਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ, ਦੋਲਿੰਗੀ ਲੋਕ, ਹਿਜੜੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਾਹਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ। ਹਮਜਿਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਹਮਜਿਨਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਹੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਟਨ ਨਾਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਂਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮਜਿਨਸੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਜਿਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਫ਼ਾ 377 'ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ' ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ਼ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1861 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਾ 377 ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਮਜਿਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ 'ਐੱਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ' ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲ਼ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਸਮਯਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਉਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।" ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਰਿਤੂਪਰਨਾ ਬੋਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰਪੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।"
'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ/ ਏਡਜ਼' ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ' (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਾਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਤਰੂੜ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਮਜਿਨਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤਨਾਟਯਮ ਨਚਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਣ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ, ਨੀਮਰਾਨਾ ਹੋਟਲ-ਲੜੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਜਿਨਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮਜਿਨਸੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
18 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਤਰੂੜ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 377 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, 71-24 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਖ਼ਾਤਰ' ਛੱਡ ਦਏਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।#
