ਵਿਭਚਾਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਭਲਾ?
==============================
ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਅਡੱਲਟਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਿਭਚਾਰ', 'ਬਦਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਚਲਣੀ' ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ 'ਵਿਭਚਾਰੀ' ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਧਿਰ, ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 'ਵਿਭਚਾਰ' ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪੰਦ੍ਹਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ 'ਵਿਭਚਾਰ' ਕਰਨਾ 'ਇਸਾਈਅਤ' ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ 'ਵਿਭਚਾਰ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਚਾਰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਵਿਭਚਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣਾ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, 'ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ' ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ-ਉਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਭਚਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਰਤਾ ਕੁ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਕ ਹੇਠ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਭਚਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਤਲ ਧਿਰ, ਮਕਤੂਲ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੀਆਘਾਤ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਤਲਾਕ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਲੋਕ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ, ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਕਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸੰਭਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਡਾਈਵੋਰਸ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ, 'ਵਿਆਹ-ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ, (1) ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, (2) ਜਿਸ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ (3) ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਪੱਖੋਂ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਚਾਰ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਧਿਰ, ਵਿਭਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਮੇਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਮਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਨੀਮਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ (2018) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 497 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੋਜ਼ਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 'ਨਿਹੱਕੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 (ਜੀਣ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ) ਅਤੇ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 198(1) ਅਤੇ 198(2), ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਂਵਿਲਕਰ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਬ੍ਹਾੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਭਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਚਾਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 497 ਕਾਫੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ, ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਔਰਤ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫ਼ਾ 497 ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੋਜ਼ਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, 1860 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼, ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।"#
