ਸੈਂਸਰ ਵਾਲ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਮੁਹਾਰ ਮੀਆਂ
<><><><><><><><><>
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ, 'ਸੇਕਰੈੱਡ ਗੇਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ' ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼' ਦੀ ਥਾਂ 'ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਅਲਜ਼' ਸਦਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿਚ, 'ਵਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ' ਗਾਲ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੀਹ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ/ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ, 'ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ' ਦਾ ਜਾਂ 'ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ' ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਹਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੱਸ 'ਰਤਾ ਕੁ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 'ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?' ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹਟੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ, 'ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ 'ਭਲਾਮਾਣਸ' ਇਹ ਗੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਿਆ।' ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ 'ਬਦਮਾਣਸ' ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਵਯਾ ਗਣੇਸ਼ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੋਂਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇਵਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਬੇਮੁਹਾਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ' ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੁਆਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 'ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼' ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸੀਰੀਜ਼' ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੱਚਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, 'ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼', 'ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਜ਼' ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਪੀ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਜੀ. ਗਿਰਾਡਕਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
(1) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਨੰਗੇਜ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ/ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ; ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1986 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ।
(2) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰੇ।
(3) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ, ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
(4) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ, ਨੰਗੇਜ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਕਟਾਉਣ।
(5) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੱਚੇ, ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ।
(6) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ, ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ।
(7) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ।
(8) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ, ਵੈੱਬ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇਵਾਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੱਚਰਤਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੂਕਾਸ ਕੋਹੋਰਸਟ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ 'ਕਈ ਕੁੱਝ' ਬੇਰੋਕ-ਬੇਟੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ' ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਟਿਨ ਪੇਲੈੱਟੀਅਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼' ਨੇ 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ' ਸਿਰਲੇਖ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਛਾਂਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਚਨਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ, ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇੱਨ ਵੱਲੋਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ' ਸਬੰਧੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਭੇਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਝੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੌਚੈਸਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰੈੱਟ ਅਰਕੋਰੇਸੀ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਣ, ਭੂਗੋਲੀ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 'ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਾਹਰ 'ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਨੱਥ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੇਲੈੱਟੀਅਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹਦਾਇਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਹਰ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸਿੱਪ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰ, 'ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ 'ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਪੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਗ਼ਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੋਫਾੜ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥਿਏਟਰ, ਹੋਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।#
