ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ
<><><><><><><><><><><><><><>
ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹਵਾ ਲਈ ਇਕ ਝੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਜੀਂਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੀਤ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਹਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਕੂਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਘਿਸਰ-ਘੁਸਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ/ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਏਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਛਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ! ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ, ਹੋਰ-ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦੋਂ-ਪਾਰ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ!
ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਦੀ, ਇਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਿ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਸਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਦਾ, ਘਰ ਆਲ਼ੀ ਬਣ ਬਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ਼, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ-ਆਉਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਹ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 4.7 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 2.9 ਮੀਲ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕੁ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ਾਮ-ਖ਼ੁਆਹ ਹੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨ' ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, 1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਿ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇਕ 'ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 1504 ਵਿਚ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1539 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ ਦੋ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸਮਾਰਕ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ।
1947 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਖ਼ਾਤਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ਼, ਰਾਵੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
1974 ਵਿਚ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 2000 ਤਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਾਲ਼ੇ-ਭੌਲ਼ੀ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੀਲਿਆਂ ਅਧੀਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਾਵੇਦ ਨਾਸਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰੀ ਝੰਡੀ' ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ਼, 'ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ' ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦਾਂ, ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
20 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੌਹਨ ਡਬਲਊ. ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਇਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨੀ ਲਾਂਘਾ, ਇਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨੀ ਖੇਤਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ' ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਢਿਆ। ਅਗੱਸਤ, 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਰਗ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।
ਨਵੰਬਰ, 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਿ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਗਲਿਆਰਾ (ਲਾਂਘਾ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ।
ਉਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ 'ਟਵੀਟ' ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
