ਨਾ ਤੜਪਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀ ਹੈ...
<><><><><><><><><><><><>
ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 50ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਪਿਆਰੇ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੌਦਗਿਲ, ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੌਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ 'ਮੋਦੀਆਂ ਆਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਲਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲੋਕਰਾਜ' ਨੂੰ 'ਫੋਕਰਾਜ' ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 'ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.'(ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰੈਕਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ 840 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2009 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 254 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 91 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 579 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 'ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ'ਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੇਟ-ਕਰਾਈਮ ਵਾਚ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, 62 ਫੀ ਸਦੀ ਵਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਾਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, 14 ਫੀ ਸਦੀ ਵਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਹਮਲੇ, ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ/ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਪੈਰੋਲ' ਦੇਣ ਬਗ਼ੈਰ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਸਾੜ-ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਹਿੰਸਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ! 'ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ 'ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ' ਗੁੱਧੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕੋਂ।"
ਇਸੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਜਾਂ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਜ਼' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਕਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 19ਵੀਂ ਧਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ।"
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਦਿੱਤੀ ਬਾਸੂ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਲੇਖਕ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅੰਜਨ ਦੱਤ, ਗਾਇਕ ਅਨੂਪਮ ਰੌਏ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਕਪੂਰ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ, ਆਸ਼ਾ ਅਚੀ ਜੋਜ਼ਫ਼, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ, ਫਲੋਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੈਸਾਖੀ ਘੋਸ਼, ਇਲਾਜਕਾਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੋਲਨ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਇ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਰ ਬੋਨਾਨੀ ਕੱਕੜ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਚਿੱਤਰਾ ਸਿਰਕਾਰ, ਵੀਵਰਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇਬਲ ਸੇਨ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਗੌਤਮ ਘੋਸ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਇਫ਼ਤਖ਼ਾਰ ਅਹਿਸਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਯਸਰੀ ਬਰਮਨ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਰ ਜੋਯਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਨੀ ਕੁਸਰੁਤੀ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸਬੰਧੀ ਹਸਤੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸੇਨ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕੇਤਨ ਮਹਿਤਾ, ਮੁਦਰ ਪਥਰੇਯਾ, ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਵੀਨ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਪਰਮਬ੍ਰਾਤਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਖੋਜਕਾਰ ਪੀਆ ਚੱਕਰਾਬੋਰਤੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੱਕੜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰਤਨਾਬੋਲੀ ਰੇਅ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਰੇਵਤੀ ਆਸ਼ਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਧੀ ਸੇਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰੂਪਮ ਇਸਲਾਮ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੁਕਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੁਪਸ਼ਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਰੰਗੰਮੰਚ ਦੀ ਹਸਤੀਸਕਤੀ ਰੌਏ ਚੌਧਰੀ, ਸਮਿਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਰਜਨ ਸ਼ਿੜਾਜੀ ਬਾਸੂ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੌਮਿਤਰਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੁਮਨ ਘੋਸ਼, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਨਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਜਨ ਤਪਸ ਰੌਏ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੂਰਯਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ 'ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ।' ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਚਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, 'ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ' ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਫੜੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ' ਨੂੰ 'ਬਾਗ਼ੀ', 'ਗੱਦਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ 'ਸ਼ਾਦ ਲਖਨਵੀ' ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ:
ਨਾ ਤੜਪਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀ ਹੈ।
ਘੁਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ ਯੇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੱਯਾਦ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕਲਮਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਤਮਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।#
